फयानने दक्षिण कोकणात धुमशाण घातले. काही भागात दोन आठवडे वीज नव्हती. तर काही भागात अजुन वीज नाही आहे. मच्छीमार बांधवांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिवीतहानी मोठया प्रमाणावर झाली. पण आश्चर्य म्हणजे सरकारने योग्य मदत पुरवली नाही.अजुनही अनेक मच्छीमार बेपत्ता आहेत. त्यांचे मृतदेहही सापडले नाहीत. सुरवातीला तर सरकारी यंत्रणेने हे मृतदेह उचलण्यास नकार दिला होता. केवळ जिवंत मच्छीमार मिळाले तरच त्यांना बोटीत घेवु अशी भुमिका संवेदनाशुन्य सरकारी यंत्रणेने घेतली होती मात्र नंतर मिडीयाने आवाज उठवताच ही भुमिका बदलली. या विषयावरुन हायकोर्टानेही सरकारला फटकार लगावली आहे. पण अजुनही सरकार जागे झाले असे वाटत नाही.अजुनही अनेक मच्छिमार घरी परतलेले नाहीत. उदाहरणच द्यायचे तर दिनांक २८ नोव्हेंबर म्हणजे आजच्याच लोकमत मध्ये प्रकाशीत बातमीनुसार दापोली येथील शिरगावकर कुटुंबाला कोणतीही मदत मिळालेली नही. केवळ मृतदेह न सापडल्यामुळे त्यांना मदत नाकारण्यात आली. शिरगावकर कुटुंबातील दोघे भाउ व एक भाचा बेपत्ता आहेत. या तिघांचेही निधन झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यांचे मृतदेह शोधण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. यात शिरगावकर कुटुंबियांचा कोणताही दोष नाही परंतु तरीही ते केवळ सरकारी नियमांमुळे मदतीपासुन वंचित आहेत. अजुनही रत्नागिरी जिल्ह्यात ३० खलाशी बेपत्ता आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मदत पोहचलेली नाही. काही मच्छिमारांच्या जाळ्यांचे,बोटींचे आणि घरांचेही नुकसान झाले आहे. येथेही मोठा विनोद पहा, येथिल एका मच्छिमारी संस्थेला २५ नोव्हेंबर पर्यंत जाळी खरेदीच्या पावत्या सादर करा असे पत्र आले तेही २५ नोव्हेंबरलाच. एवढ्या कमी वेळात सर्व मच्छीमारांना ही बातमी मिळणे शक्य आहे का? मच्छिमारांनी जर पावत्या जपुन ठेवल्या नसतील तर त्यांना कधीच मदत मिळणार नाही का? आणि ज्यांच्या पावत्या आणि बोटींची कागदपत्रे वाहून गेलीत त्यांचे काय? ते मदतीस पात्र नाहीत का?? मच्छिमार बांधवांना लवकरात लवकर न्याय मिळणे गरजेचे आहे.