आण्विक सहकार्य गरजेचे

आण्विक सहकार्य गरजेचे

संयुक्त अमेरीकन राष्ट्रा बरोबर होणाऱ्या अणुकरारामुळे भारतीय संघराज्याला फायदाच होणार आहे. या करारानंतर भारतात नवीन अणुभट्टया उभ्या राहतील. अणुउर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध होईल. भारत उर्जा निर्मितीत सक्षम होईल. भारताचे अमेरिकेशी असलेले संबंध मजबूत होतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अणुकरारामुळे भारत नव्याने उदयास येत असलेल्या चिनी महाशक्तीशी सामना करु शकेल.

या कराराला होणारा विरोध अनाकलनिय आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध देशाच्या हितास घातक ठरेल. काही लोकांचा विरोध हा केवळ हा करार अमेरिकेबरोबर होत आहे म्हणून आहे. गंमत म्हणजे शेजारी राष्ट्र चीनने यापुर्वीच असाच एक करार अमेरिकेसोबत केला आहे. त्या कराराला त्यांच्या देशात कोणताच विरोध झाला नव्हता.

करारासंबंधित प्रश्नांवर गेल्या जुलै महिन्यात भारत-अमेरिका व्दिपक्षीय चर्चा झाली होती. या चर्चेनंतर काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. नागरी अणुभट्ट्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा प्राधिकरणाच्या (आयएईए) निरीक्षणाखाली असतानाही इंधनावर फेरप्रक्रिया करण्याची मुभा भारताला देण्यात आली आहे. समजा भारताने आण्विक चाचणी घेतलीच तरी अणुकरार संपुष्टात आणण्याऐवजी द्विपक्षीय चर्चा करण्याची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच भारत आत्मसंरक्षणाचे कारण देवून अणुचाचणी करु शकतो आणि या अणुचाचणीनंतर अमेरिका चर्चेस बंधनकारक राहील.

प्रश्न आहे स्व्यंपूर्णतेचा तर ते शक्य वाटत नाही त्याला प्रमुख कारण म्हणजे थेरीयम असो वा युरेनियम दोन्ही बाबतीत आपण आयातीवर अव्लंबून राहणार आहोत.अणुकरार न झाल्यास भारताला युरेनियम आयात करणे शक्‍य होणार नाही. नियोजन आयोगाचे सदस्य किरीट पारिख यांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार भारताला २०३० पर्यंत दोन अब्ज टन कच्चे तेल आणि दहा लाख मेगावॉट विजेची आवश्‍यकता भासेल. अणुकरार न झाल्यास २०३० पर्यंत फक्त ४८ हजार मेगावॉट वीजच निर्माण करता येईल.

आपल्या या अणुकराराला रशियानेही पाठींबा दिला आहे. रशियाच्या मते हा अणुकरार भारतासाठी उपयुक्त असून करारानंतर रशिया अधिक उघडपणे भारताची मदत करु शकेल. रशिया आंतरराष्ट्रीय नियमांनी बांधला गेला आहे जर हा करार झाला तर भारताला मदत पुरवणे सोपे होईल.

असाही एक प्रश्न उपस्थित केला जातो की अमेरिका स्वतःच्या फायद्यासाठी तर हा करार करत नाही ना? जगातला कोणताही देश फायद्याशिवाय करार करत नाही. या करारात जसा भारताचा फायदा आहे तसा अमेरिकेचाही फायदा आहे. पहिला फायद म्हणजे या करारानंतर ज्या अणुभट्टया उभ्या राहतील त्याची कंत्राट अमेरिकन कंपन्यांना मिळतील. दुसरा फायदा असा की नव्याने महासत्ता म्हणून उदयास येणाऱ्या चीनवर भारताच्या मदतीने अंकुश ठेवणे सोपे होईल. हा करार होणे आपल्या शत्रु राष्ट्रांना अजिबात आवडणार नाही. त्यामुळे हा करार लवकरात लवकर मार्गी लागण्यासाठी देशांतर्गत विरोध मिटवणे गरजेचे आहे.