काल लोकसभेत नक्की काय घडल? हा प्रश्न बऱ्याच जणांना पडला असेल. काल लोकसभेत सरकारने लोकपाल बील सदस्यांसमोर ठेवल. बील पास करण्यासाठी सरकारला साध्या बहुमताची गरज होती आणि ते सरकारजवळ होत त्यामुळे लोकपाल बील सहज पास झालं. पण लोकपाल मजबूत करण्यासाठी त्याला संविधानिक दर्जा देण्यासाठी जो प्रस्ताव मांडण्यात आला होता तो मात्र पडला. असा प्रस्ताव पास होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते आणि ते सरकारजवळ नाहीच आहे. जर विरोधकांनी साथ दिली असती तर हेही बील लिलया पास झालं असत आणि तशी चिन्हेही होती पण अस काय झालं आणि भाजपने युटर्न घेतलं? याचं उत्तर राजकारण हेच आहे आणि भाजपाही हे मान्य करत. आजपर्यंत भाजपने कधीही लोकपालला संविधानिक दर्जा देण्यास विरोध केला नव्हता. मग आताच विरोध का? त्याच कारण स्पष्ट आहे. जर हे बील पास झालं असत तर त्याचा सरळ फायदा कॉंग्रेसला झाला असता. राहुल गांधीना सगळ श्रेय गेल असत आणि पाच राज्यांच्या निवडणुका अगदी तोंडावर असताना भाजपाला हे कधीही परवडणार नव्हत. म्हणनूच भाजपाने डाव रचत या बिलाचा पाडाव केला.
प्रणव मुखर्जी यांनी निरोपाचे भाषण करताना हा डाव भाजपवरच उलटवण्याचा प्रयत्न केला. लोकपालल मजबूत करण्याचा आमचा प्रयत्न होता पण भाजपाने तो यशस्वी होवू दिला नाही. लगेच सर्व कॉंग्रेस नेते एका सुरात भाजपावर टीका करू लागले. खर तर लोकसभेत पराजय होण नामुष्की असते पण ती नामुष्कीचाही कसा वापर करायला हे अनुभवी कॉंग्रेस नेत्यांना चांगलच माहिती आहे. उद्या राज्यसभेत हे बील मांडल जाईल आणि राज्यसभेत भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत आहे. सरकार राज्यसभेत अल्पमतात आहे. जर उद्या हे बील पडल तर पाच राज्यांच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस भाजपाला घेरण्याचा प्रयत्न करेल यात शंकाच नाही. चित भी मेरी पट भी मेरी असाच काहीसा राजकीय धूर्तपणा आहे.
No comments:
Post a Comment